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नोएडा फोनरवा ने सीएम से एम्स की रखी डिमांड:पदाधिकारी बोले," यहां सिर्फ एक महाविद्यालय, श्रमिकों के लिए निकाली सस्ती आवासीय स्कीम

नोएडा वासियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (FONRWA) के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मौके पर फोनरवा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने सीएम के समक्ष नोएडा वासियों की समस्याओं के अलावा नोएडा में किन इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है इसके बारे में अवगत कराया। सीएम ने पदाधिकारियों को आश्वस्त किया साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नोएडा में खोला जाए ट्रामा सेंटर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि नोएडा में एक उच्च-स्तरीय ट्रामा सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता है। ट्रामा सेंटर न केवल गंभीर दुर्घटनाओं और आपात स्थितियों में मरीजों की जान बचाने में सहायक हैं। नोएडा की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यहां बड़ी संख्या में लोग काम के लिए रोजाना आते-जाते हैं। अक्सर होने वाली सड़क दुर्घटनाएं और औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली आपात स्थितियां आम हैं। गंभीर स्थिति में, समय पर इलाज न मिलने के कारण मरीज की जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। छात्रों के लिए कॉलेज बेहद ज़रुरी नोएडा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का एक महत्वपूर्ण शहर है। वर्तमान में, 10 लाख से अधिक की आबादी वाले इस शहर में केवल एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है। जिसमें अधिकांश विषय केवल स्नातक स्तर तक ही सीमित हैं। उच्च शिक्षा की सीमित उपलब्धता व केवल एक महाविद्यालय होने के कारण छात्रों के लिए उच्च शिक्षा विकल्पों की भारी कमी है। ऐसे में छात्र गाजियाबाद, दिल्ली, फरीदाबाद और मेरठ जैसे शहरों में शिक्षा के लिए जाना पड़ता है। एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना की मांग नोएडा, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक और आवासीय शहर है। शहर की तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और इसके निवासियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए, यहां एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना बेहद ज़रुरी है। इसके द्वारा गंभीर बीमारियों के लिए उन्नत चिकित्सा सेवाएं जैसे कार्डियक कैथीटेराइजेशन, हार्ट वाल्व सर्जरी, मल्टी-ऑर्गन ट्रांसप्लांट, नवजात सर्जरी, और कोक्लियर इम्प्लांट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सस्ती और समावेशी हाउसिंग स्कीम की आवश्यकता नोएडा, उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और आवासीय केंद्र है। नोएडा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विभिन्न सेक्टरों में हाउसिंग और इंडस्ट्रियल प्लॉट की योजनाएं लेकर आता है। हालांकि, वर्तमान में इन योजनाओं का आवंटन मुख्यतः नीलामी प्रक्रिया और एकमुश्त भुगतान के आधार पर किया जाता है। यह व्यवस्था केवल बिल्डर्स, धनी व्यक्तियों और प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसायियों के लिए ही फायदे मंद ही है। पिछले कई साल से 1BHK और 2BHK श्रमिक आवासों का निर्माण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अंडर ग्राउंड केबलिंग , नो पावर कट जोन जैसी समस्याओं से अवगत कराया गया।

admin

Jan 6, 2025 - 16:15

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नोएडा वासियों की समस्याओं को लेकर सोमवार को फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (FONRWA) के

नोएडा फोनरवा ने सीएम से एम्स की रखी डिमांड

नोएडा में फोनरवा (फ्लैट ओनर्स' एसोसिएशन) ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एम्स (आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस) की स्थापना की मांग की है। इस सम्बन्ध में विभिन्न पदाधिकारियों ने अपनी आवाज उठाई है, जिनका मानना है कि नोएडा में केवल एक महाविद्यालय है, जो कि चिकित्सा शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

महाविद्यालय की स्थिति

वर्तमान में नोएडा में एक ही महाविद्यालय कार्यरत है, जो छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, यहां अन्य चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। फोनरवा के प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को उजागर करते हुए कहा कि क्षेत्र के श्रमिकों और उनकी परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक एम्स की आवश्यकता है।

सस्ती आवासीय स्कीम

पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि श्रमिकों के लिए एक सस्ती आवासीय स्कीम निकाली गई है। यह स्कीम उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जो चिकित्सा सेवाओं के अभाव में अपने घरों से दूर रहने के लिए मजबूर हैं। इस योजना का उद्देश्य उज्ज्वल भविष्य के लिए बेहतर जीवनस्तर प्रदान करना है।

उद्बोधन और भविष्य की आवश्यकताएं

फोनरवा ने सीएम से आग्रह किया है कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी कहा कि नोएडा की बढ़ती जनसंख्या और औद्योगीकरण के प्रभावों को देखते हुए ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है। भविष्य में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण और सुविधाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

देश के urban development और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इस प्रकार की मांगें बढ़ती जा रही हैं। उम्मीद है कि अधिकारियों द्वारा इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

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