हिमाचल CM की पटवारी-कानूनगो को दो टूक:स्टेट-कैडर का फैसला वापस नहीं होगा, प्रमोशन प्रभावित नहीं होने देंगे, हड़ताल छोड़ काम पर लौटें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा दौरे के दौरान शनिवार को 11 दिन से हड़ताल पर गए पटवारी-कानूनगो से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दो टूक शब्दों में कहा कि स्टेट कैडर बनाने का फैसला वापस नहीं होगा। मगर स्टेट कैडर की वजह से किसी की प्रमोशन प्रभावित न हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने पटवारी कानूनगो से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि बजट सत्र के बाद वह अप्रैल में उनके साथ मीटिंग करेंगे। इसमें पटवारी कानूनगो से सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी की प्रमोशन प्रभावित न हो, इसके लिए यदि डिस्ट्रिक एस्टेब्लिशमेंट में भी रखना पड़े तो उस पर भी विचार करेंगे। CM बोले- नोटिफिकेशन में सुधार को सरकार तैयार पटवारी कानूनगो की स्टेट कैडर वापस करने की नोटिफिकेशन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यदि नोटिफिकेशन वापस करने लग गई तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में सुधार किया जाएगा। इस दौरान पटवारी कानूनगो ने कहा कि छोटे जिलों में जिन कर्मचारियों की अगले एक दो महीने में प्रमोशन ड्यू है, स्टेट कैडर बनने से उनकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी। 4000 पटवारी-कानूनगो 11 दिन से हड़ताल पर बता दें कि राज्य सरकार ने बीते माह पटवारी-कानूनगो को स्टेट कैडर बनाया है। इसके विरोध में राज्य के 4000 से ज्यादा पटवारी-कानूनगो 25 फरवरी से हड़ताल पर है। इससे हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ है। पटवारी-कानूनगो की हड़ताल से लटके ये काम पटवार-कानूनगो सर्किल दफ्तर में ताले लटके हुए हैं। लोगों के डिमार्केशन, इंतकाल, तकसीम जैसे अनेकों काम नहीं हो हो रहे। छात्रों को काउंसलिंग, एडमिशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे। वहीं पटवारी कानूनगो भी मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल से लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पटवारी कानूनगो हड़ताल को लेकर जल्द फैसला ले सकते हैं।

हिमाचल CM की पटवारी-कानूनगो को दो टूक
स्टेट-कैडर का फैसला वापस नहीं होगा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पटवारी और कानूनगो को स्पष्ट संदेश दिया है कि स्टेट-कैडर का फैसला वापस नहीं होगा। यह निर्णय राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के प्रमोशन पर प्रभाव डालेगा, इसलिए किसी तरह की अशांति या हड़ताल से बचने की अपील की गई है। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से यह भी कहा है कि उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और हड़ताल छोड़कर काम पर लौटना चाहिए।
प्रमोशन प्रभावित नहीं होने देंगे
यह बात स्पष्ट है कि हिमाचल सरकार अधिकारिता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रमोशन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं होने देंगे। इस संबंध में, सरकारी अधिकारियों द्वारा भी कर्मचारियों के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि सरकारी कार्यों में भी सुधार होगा।
कर्मचारियों से अपील
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे हड़ताल से दूर रहकर अपने काम पर लौटें ताकि राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद और सहमति बेहद ज़रूरी है और सभी पक्षों को मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश की बेहतरी के लिए सभी कर्मचारियों को एकजुट होकर काम करना होगा। यही राज्य के विकास का रास्ता है।
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