ED की 3 राज्यों में छापेमारी, 30 बैंक खाते फ्रीज:क्यूएफएक्स कंपनी पर कार्रवाई; 170 करोड़ की संपत्ति जब्त, 90 लाख कैश पकड़ा

विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (MLM) चला रहे एजेंटों के ठिकानों से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी कर 30 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन खातों में जमा 170 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई ED चंडीगढ़ जोनल कार्यालय की टीम ने क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड कंपनी के दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली यूपी में स्थित कार्यालयों में छापेमारी के दौरान की गई। ईडी की यह छापेमारी दो दिन चली। इस दौरान कंपनी संचालकों के घरों व अन्य ठिकानों पर 90 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई। आय के स्त्रोत नहीं बता पाए कंपनी संचालक ईडी के अनुसार, कंपनी संचालक आय से अधिक के स्त्रोत नहीं बता पाए, जिसके चलते अब यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। ईडी की ओर से अभी एजेंटों का नाम साझा नहीं किया गया। डबल रिटर्न का झांसा देकर करवाते हैं निवेश बता दें कि हिमाचल क्यूएफएक्स ग्रुप की कंपनियों के एजेंटों ने क्यूएफएक्स निवेश योजना के नाम पर MLM स्कीम चला रखी है। इसके जरिए विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके लोगों को ठगते है और वेबसाइट/ऐप/सोशल मीडिया विज्ञापन आदि बनाते थे। हिमाचल पुलिस ने क्यूएफएक्स के खिलाफ FIR की हिमाचल पुलिस ने क्यूएफएक्स कंपनी संचालकों के खिलाफ FIR कर रखी है। इसके बाद इन्होंने क्यूएफएक्स योजना का नाम बदलकर वाईएफएक्स (यॉर्कर एफएक्स) रख दिया और उसी योजना के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में लोगों से निवेश कराते रहे। ईडी के अनुसार, इस योजना के सूत्रधार नवाब अली उर्फ लविश चौधरी ने क्यूएफएक्स के अलावा और भी कई फर्जी निवेश योजनाएं शुरू की जिसमें बॉट-ब्रो, टीएलसी, यॉरकर एफएक्स और इन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप/वेबसाइट के तौर पर पेश किया जा रहा था। भारत और दुबई में आयोजन कर रही कंपनी कंपनी के नाम से भारत और दुबई में कई तरह के आयोजन किए जा रहे थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लुभाया जा सके। इन कंपनियों के निदेशकों में राजेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष कुमार और मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ लविश चौधरी विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (एमएलएम) चला रहे थे। चंडीगढ़ ईडी कार्यालय ने की कार्रवाई इस मामले की जांच चंडीगढ़ ईडी जोनल कार्यालय द्वारा की जा रही है। जांच में पता चला कि मेसर्स एन-पेय बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कैप्टर मनी सॉल्यूशनस प्रा. लि. और मेसर्स टाइगर डिजिटल प्रा. लि. के कई बैंक खातों का प्रयोग निवेशकों से पैसे इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा था। इन कंपनियों के निदेशकों के दफ्तर और परिसरों पर ईडी ने तलाशी ली, जिसमें पता चला कि क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स योजना के मास्टरमाइंड इन फर्जी कंपनियों का प्रयोग निवेश के लिए जमा राशि के लिए करते थे।

Feb 14, 2025 - 07:59
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ED की 3 राज्यों में छापेमारी, 30 बैंक खाते फ्रीज:क्यूएफएक्स कंपनी पर कार्रवाई; 170 करोड़ की संपत्ति जब्त, 90 लाख कैश पकड़ा
विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम (MLM) चला रहे एजेंटों के ठिकानों से प्

ED की 3 राज्यों में छापेमारी, 30 बैंक खाते फ्रीज: क्यूएफएक्स कंपनी पर कार्रवाई; 170 करोड़ की संपत्ति जब्त, 90 लाख कैश पकड़ा

हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश के तीन विभिन्न राज्यों में छापेमारी की, जिसके परिणामस्वरूप 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। यह कार्रवाई क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ की गई है, जो एक वैध फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करती थी। ED ने इस छापेमारी के दौरान 170 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की और 90 लाख रुपये कैश भी पकड़ा है।

क्यूएफएक्स कंपनी पर क्या आरोप हैं?

क्यूएफएक्स कंपनी के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। ED की जांच में कंपनी के वित्तीय लेन-देन में गड़बड़ी का संकेत मिला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वित्तीय संस्थानों का सही प्रभावी निगरानी आवश्यक है।

ED की छापेमारी के उद्देश्य

ED की इस प्रकार की छापेमारी का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। सरकार की नीतियों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

अगले कदम और कार्रवाई

ED अब आगे की जांच करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि सभी अनियमितताओं का खुलासा हो सके। इसके साथ ही, जिन बैंक खातों को फ्रीज किया गया है, उन्हें महत्वपूर्ण प्रमाणों के आधार पर फिर से खोलने या बंद करने का निर्देश दिया जा सकता है।

यह छापेमारी पूरे देश में व्यापक चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थानों के संचालन में पारदर्शिता को और बढ़ावा मिल सकता है।

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