अमेरिका में हमास-हिजबुल्लाह का सपोर्ट करने पर कार्रवाई होगी:विदेश मंत्री बोले- विदेशियों को इसका संवैधानिक अधिकार नहीं, वीजा रद्द कर सकते हैं
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सभी वीजा धारकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और फ्री स्पीच के नाम पर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का समर्थन किया तो एक्शन लिया जाएगा। मार्को रूबियो ने सोमवार को एक न्यूज आर्टिकल में लिखा- विदेशी नागरिकों के पास अमेरिका आने का अधिकार नहीं है, बल्कि यह तो अमेरिकी कानून और मूल्यों का सम्मान करने वालों को सरकार की तरफ से दिया जाने वाला विशेषाधिकार है। उन्होंने लिखा- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले ही साफ कर दिया था कि वीजा धारक या अन्य विदेशी, हमास या हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का समर्थन करने या अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए संविधान के प्रथम संशोधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें परिणाम भुगतने होंगे - जिसमें वीजा रद्द करना या डिपोर्ट करना शामिल है। F-1, H-1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को चेतावनी सेक्रेटरी रुबियो ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी, जो ज्यादातर विदेशी हैं, अमेरिकी कॉलेज कैंपस बंद कर देते हैं। उन्होंने उन पर यहूदी छात्रों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। ऐसे ही कुछ विरोध प्रदर्शन अमेरिका की कंपनियों में भी हुए थे। सबसे हालिया विरोध प्रदर्शन टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में हुआ था। सभी वीजा होल्डर्स को चेतावनी देते हुए रुबियो ने लिखा- चाहे वह H-1B वीजा हो, F-1 वीजा हो और यहां तक कि जिनके पास ग्रीन कार्ड है, वो समझ लें ट्रम्प सरकार इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ट्रम्प विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का इस्तेमाल जारी रखेंगे। वीजा अधिकार नहीं बल्कि विशेषाधिकार है रुबियो ने कहा कि वीजा धारकों को हर दिन खुद को अमेरिका में रहने लायक साबित करना होगा। वीजा एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। यह उन लोगों के लिए है जो अमेरिका को बेहतर बनाते हैं, न कि इसे अंदर से तबाह करना चाहते हैं। मार्को रुबियो की यह चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब हाल ही में अमेरिका ने नए वीजा नियमों की घोषणा की है। 11 अप्रैल से लागू नए नियमों के मुताबिक सभी विदेशी नागरिकों को अमेरिका में अपना पासपोर्ट, वीजा परमिट और ग्रीन कार्ड हर समय साथ रखना होगा। ये सभी प्रकार के वीजा के लिए लागू हैं, जिनमें F-1 वीजा, H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड होल्डर शामिल हैं। अमेरिका में 30 दिन से ज्यादा रहना तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (होम लैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट) ने वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों को अल्टीमेटम दिया है। डिपार्टमेंट ने 30 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनको जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 'अवैध विदेशियों को संदेश' हेडलाइन से एक पोस्ट में अधिकारियों की मंजूरी के बिना रह रहे विदेशी नागरिकों से खुद को सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए कहा है। इसमें ऐसा करने से होने वाले फायदों की लिस्ट भी दी गई है।

अमेरिका में हमास-हिजबुल्लाह का सपोर्ट करने पर कार्रवाई होगी
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विदेश मंत्री की चेतावनी
हाल ही में, अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश इन संगठनों को समर्थन देने वालों को उनके संवैधानिक अधिकार का उपयोग नहीं करने देगा।
संविधानिक अधिकार संबंधी बातें
विदेश मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि विदेशियों को किसी भी तरह से आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामलों में वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस बयान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अमेरिका की सुरक्षा मजबूत रहे और आतंकवाद का समर्थन करने वाले तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
अमेरिकी कानून और कार्रवाई
अमेरिकी कानून के तहत, अगर कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में रहकर किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है, तो उसे तुरंत प्रभाव से देश से बाहर किया जा सकता है। विदेश मंत्री ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयों से केवल आतंकवाद के समर्थन को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि यह सुरक्षा की दृष्टि से भी अनिवार्य है।
आगे की दिशा
यह कदम अमेरिका की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेश मंत्री ने कहा कि वे सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए वचनबद्ध हैं। अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और उन्हें यह समझना होगा कि अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष
इस अनुशासनात्मक कार्रवाई से स्पष्ट है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से न केवल महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे अन्य देशों को भी एक संदेश जाएगा कि आतंकवाद का समर्थन किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा।
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