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एमपी में पराली से बायो CNG बनाएंगे अंबानी:5 प्लांट इसी साल शुरू होंगे, धान-सोयाबीन वेस्ट और गोबर खरीदेंगे, सरकारी पॉलिसी भी फायदेमंद

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर बायो सीएनजी प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। मध्यप्रदेश में 10 कंप्रेस्ड बॉयो गैस ( सीबीजी) प्लांट बन रहे हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना और बालाघाट में 5 प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच यहां ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। एक प्लांट में 120 से 150 लोगों को नौकरी मिलेगी। दरअसल, मोहन सरकार ने 19 फरवरी को बॉयो फ्यूल पॉलिसी–2025 को मंजूरी दी है। बॉयो फ्यूल यूनिट लगाने पर सरकार की तरफ से कई तरह की रियायतें देने का ऐलान हुआ है। इसी के बाद से रिलायंस ने एमपी में नए प्लांट्स के विस्तार की तैयारियां शुरू कर दी है। अगले 5 साल में रिलायंस एमपी में बॉयो फ्यूल में बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रिलायंस की ओर से इस सेक्टर में बड़े निवेश का ऐलान हो सकता है। सबसे पहले जानिए बायो-सीएनजी क्या है, कैसे बनती है? कच्चे माल के लिए पराली-नेपियर घास का इस्तेमाल रिलायंस इन प्लांट्स के लिए कच्चे माल के तौर पर धान की पराली, सोयाबीन वेस्ट, नेपियर ग्रास, इंडस्ट्री वेस्ट और शहरों से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट के साथ गोबर का भी इस्तेमाल करेगा। प्लांट के आसपास की बंजर जमीन पर नेपियर घास उगाई जाएगी। इसका भी बायो मास के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वर्तमान में बन रहे फ्यूल प्लांट की क्षमता रोजाना 20 टन सीएनजी प्रोडक्शन की है। इसके लिए 7 से 10 गुना मटेरियल की जरूरत होगी। गैस बनने के बाद बचा हुआ मटेरियल फरमेंटेशन आर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। ऐसा दावा है कि इससे बंजर जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। एजीएम में मुकेश अंबानी ने की थी घोषणा अंबानी ने अगस्त 2024 की रिलायंस की एजीएम में कहा था कि भारत लगभग 230 मिलियन टन नॉन कैटल फीड बायोमास का उत्पादन करता है। इसका अधिकांश हिस्सा जलाया जाता है। ये वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। रिलायंस ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पहला वाणिज्यिक पैमाने का सीबीजी संयंत्र चालू कर दिया है। अगस्त 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने 100 सीबीजी संयंत्र (CBG Plant) स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। इसमें 10 पर मध्यप्रदेश में काम तुरंत शुरू हो गया था। अब बदली हुई रणनीति में रिलायंस ने एमपी पर फोकस बढ़ा दिया है। एमपी में 35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 34 हजार नौकरियां दी रिलायंस इंडस्ट्रीज का दावा है कि बीते 10 सालों में कंपनी ने मध्यप्रदेश में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है। 16500 लोग सीधे तौर पर कंपनी के एम्पलाई हैं। जबकि 18 हजार से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से रोजगार हासिल कर रहे हैं। बायो सीएनजी का कहां इस्तेमाल होता है बायो-सीएनजी या सीबीजी का इस्तेमाल सीएनजी से चलने वाले वाहन, रसोई के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल सीमेंट और स्टील उद्योगों में और गैस से चलने वाले बिजली जनरेटरों, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन में भी किया जा सकता है। रिसर्च बताती है कि सीबीजी के प्लांट, बढ़ती ऊर्जा जरूरतें, कचरे का निपटान और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में समक्ष हो सकते हैं। रिलायंस की एमपी पर सबसे ज्यादा फोकस की 2 वजह 1. एमपी में 75 दिन में पराली जलाने की 16360 घटनाएं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अगस्त 2024 की एनुअल मीटिंग में 100 सीबीजी (कंप्रेस्ड बायो गैस) संयंत्र लगाने की घोषणा की थी। इसके कुछ दिन बाद इनकी संख्या बढ़ाकर 106 कर दी गई। इसमें 50 प्लांट के लिए अगले महीने टेंडर हो गए थे। इसके बाद अक्टूबर–नवंबर में मध्यप्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। इससे इंडस्ट्री को मध्यप्रदेश में ज्यादा संभावनाएं नजर आने लगीं। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच धान की पराली में जलाने की सबसे ज्यादा 16,360 घटनाएं मध्य प्रदेश में दर्ज की गई हैं। छह राज्यों में 37,602 पराली की घटनाओं में 44 प्रतिशत हिस्सेदारी अकेले मध्य प्रदेश की है। जबकि पराली जलाने के लिए बदनाम रहे पंजाब में 2024 में आग की कुल 10,909 घटनाएं दर्ज की गईं। 2024 में सबसे अधिक आग वाले 10 जिलों में 6 जिले मध्य प्रदेश के हैं। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला है, जहां कुल 2,508 आग की घटनाएं रिकॉर्ड की गईं। श्योपुर के अलावा होशंगाबाद, दतिया, गुना, अशोकनगर, रायसेन और जबलपुर में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई हैं। 2. प्लांट की सड़क, पाइपलाइन, बिजली का आधा खर्च सरकार उठाएगी मोहन सरकार ने 19 फरवरी को बायो फ्यूल योजना को मंजूरी दी है। इसमें इंडस्ट्री को प्रोत्साहन राशि के अलावा कई तरह की सुविधाएं ऑफर की गई हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि योजना के तहत बॉयो फ्यूल यूनिट को 200 करोड़ रुपए तक का बुनियादी निवेश प्रोत्साहन (बीआईपीए) उपलब्ध कराया जाएगा। प्लांट तक बिजली, पानी, गैस पाइप लाइन, सड़क, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (ईटीपी, एसटीपी, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण) बनाने के लिए 50% राशि भी दी जाएगी। ये अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक होगी। विद्युत शुल्क एवं ऊर्जा विकास उपकर में 10 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर अनुकूलित पैकेज भी उपलब्ध कराया जाएगा।

admin

Feb 22, 2025 - 09:59

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मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर बायो सीएनजी प्लांट लगाने की तैय

एमपी में पराली से बायो CNG बनाएंगे अंबानी

मध्य प्रदेश में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मुकेश अंबानी द्वारा संचालित है, ने पराली से बायो CNG बनाने की योजना की घोषणा की है। इस नई पहल के तहत, पांच प्लांट इस साल के अंत तक शुरू होंगे। ये प्लांट धान, सोयाबीन वेस्ट और गोबर के कच्चे माल का उपयोग करेंगे। इस कदम से न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को भी सीधे लाभ मिलेगा।

बायो CNG के फायदे

बायो CNG का उत्पादन न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा में भी मदद करता है। पराली, जो आमतौर पर जलने के कारण वायु प्रदूषण का कारण बनती है, से बायो CNG बनाना एक स्थायी समाधान है। इस प्रक्रिया से किसान अपनी उपज के अवशेषों को एक मूल्यवान संसाधन में बदल सकते हैं।

सरकारी पॉलिसी का समर्थन

सरकार की नई पॉलिसियों ने इस पहल को और भी आसान बना दिया है। किसानों को गोबर और कृषि अपशिष्ट की बिक्री के लिए अच्छे दाम मिलेंगे, जिससे उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकारी योजनाओं का यह लाभ सीधे उन किसानों को मिलेगा, जो अपने बायोमास को प्लांट में बेचेंगे।

आगे की संभावनाएं

भारत में ऊर्जा के संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोफ्यूल का विकास आवश्यक है। अंबानी का यह नया प्रोजेक्ट न केवल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि इसे पर्यावरण के अनुकूल भी बनाएगा। आने वाले समय में, अगर यही मॉडल सफल होता है, तो यह अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है।

अंततः, इन हरित पहलों के माध्यम से, भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सकता है और इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है।

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