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किसानों के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला:45 नए गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए, समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति कुंतल

कानपुर देहात के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेहूं की खरीद के लिए जिले में 45 नए क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खरीद प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार, सरकार ने किसानों के हित में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाकर 2425 रुपये कर दिया है। स्वीकृत 45 खरीद केंद्रों में खाद्य विभाग, पीसीएफ और यूपीएसएस की एजेंसियां शामिल हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी ये खरीद केंद्र अकबरपुर, मैथा, डेरापुर, रसूलाबाद, सिकंदरा और भोगनीपुर तहसीलों में स्थापित किए जाएंगे। किसानों को गेहूं बेचने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के लिए किसान fcs.up.gov.in पोर्टल या UP KISAN MITRA ऐप का उपयोग कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया में ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और किसानों को आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। यह व्यवस्था किसानों को समय पर और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करेगी। नई व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और उन्हें उचित मूल्य भी मिल सकेगा।

admin

Jan 17, 2025 - 11:55

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कानपुर देहात के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी रबी विपणन वर्ष 2025-26 में गेह

किसानों के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला: 45 नए गेहूं खरीद केंद्र बनाए गए, समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति कुंतल

किसानों के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें 45 नए गेहूं खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। नया समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को अपनी फसल का उचित मोल मिलेगा।

सरकार का उद्देश्य

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कदम कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय में सुधार के लिए उठाया गया है। इन खरीद केंद्रों की स्थापना से किसानों को अपनी फसलें बेचने में आसानी होगी और उन्हें समय पर सही मूल्य मिल सकेगा।

समर्थन मूल्य पर विस्तृत जानकारी

जिन किसानों को इस बार गेहूं की बंपर फसल हुई है, वे 2425 रुपए प्रति कुंतल के समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच सकते हैं। यह समर्थन मूल्य न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा, बल्कि इससे कृषि विकास में भी गति आएगी।

किसानों के लाभ

इस पहल से किसानों को कई लाभ होंगे, जैसे कि:

सीधे सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलें
बिचौलिए के माध्यम से होने वाले भ्रष्टाचार में कमी
फसल की बेहतर कीमत प्राप्त होना

किसान की प्रतिक्रिया

किसानों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह कदम उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा और उनकी मेहनत को उचित मूल्य देगा।

सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह कृषि क्षेत्र के लिए और भी योजनाएं लाएगी, जिससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सकेगी।

आगे की योजनाएं

इसके अलावा, सरकार ने किसानों के लिए कई अन्य योजनाओं का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें सिंचाई की योजना, बीज वितरण और कृषि टेक्नोलॉजी का उपयोग शामिल है।

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