Ghanti Bajao

ट्रम्प अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने का तैयारी में:बेकार और उदारवादियों से प्रभावित बताया; डिपार्टमेंट के पास $268 अरब फंडिंग का अधिकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। ट्रम्प का यह फैसला अमेरिका में शिक्षा सुधार से जुड़े उनके एजेंडे का हिस्सा है। ट्रम्प ने हाल के दिनों में इस एजेंसी के वर्कफोर्स में भारी कटौती की है। इसके बाद भी यह एजेंसी स्कूलों के लिए फंडिंग प्रोग्राम की देखरेख कर रही है। ट्रम्प ने शिक्षा विभाग को बेकार और उदारवादी विचारधारा से प्रभावित बताया है। ट्रम्प का मानना है कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम छात्रों के लिए अच्छा नहीं है और इसमें कई बदलाव की जरूरत है। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग का स्कूलों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ट्रम्प लोकल अधिकारियों और बच्चों के माता-पिता को ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इससे पूरे देश में बच्चों की शिक्षा के बेहतर नतीजे सामने आएंगे। ट्रम्प के आदेश के बाद भी तुरंत बंद नहीं होगा विभाग एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रम्प के आदेश के बाद भी यह डिपार्टमेंट तुरंत बंद नहीं होगा। इसे बंद करने लिए अमेरिकी सीनेट (संसद का ऊपरी सदन) में 60 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन यहां ट्रम्प की रिपब्लिकन के पास सिर्फ 53 सीटें हैं। इस डिपार्टमेंट को 1979 में अमेरिकी कांग्रेस (संसद) ने कैबिनेट स्तर की एजेंसी के तौर पर स्थापित किया था। इस डिपार्टमेंट के पास 268 अरब डॉलर डॉलर के फंडिंग प्रोग्राम की जिम्मेदारी है। यह स्टुडेंट्स के लिए लोन और स्पेशल एजुकेशन जैसे प्रोग्राम की देखरेख करती है। इसके साथ ही कम आय वाले स्कूलों को लोन भी देती है। विभाग बंद हुआ तो स्कूलों में असमानता पैदा होने का खतरा कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस फैसले से सार्वजनिक शिक्षा गलत असर पड़ सकता है। केंद्र की निगरानी को हटाने से स्कूलों में असमानता पैदा हो सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि शिक्षा विभाग सभी छात्रों के लिए समान अवसर तय करने में जरूरी रोल निभाता है। ट्रम्प के समर्थकों का कहना है कि शिक्षा पर लोकल कंट्रोल ज्यादा बेहतर रहेगा। स्थानीय नेता, माता-पिता और स्कूल लोकल जरूरतों को बेहतर तरीके से समझते हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से हैरिसन फील्ड्स ने मीडिया से कहा कि यह ऑर्डर माता-पिता और स्कूलों को बच्चों का रिजल्ट बेहतर करने में मदद करेगा। नेशनल असेसमेंट टेस्ट के हालिया स्कोर बताते हैं कि हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं। कई विभागों में छंटनी कर चुके हैं ट्रम्प 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद से ट्रम्प कई डिपार्टमेंट में छंटनी कर चुके हैं। ट्रम्प प्रशासन ने संघीय कर्मचारियों को बायआउट करने यानी खुद से नौकरी छोड़ने का ऑफर दिया था। नौकरी छोड़ने के बदले कर्मचारियों को 8 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की बात कही थी। इसके अलावा ट्रम्प ने USAID के तहत विदेशों को दी जाने वाली सभी तरह की मदद पर रोक लगाने का भी आदेश दिया है। संघीय सरकार में 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संघीय कर्मचारियों की संख्या 30 लाख से ज्यादा है। यह अमेरिका की 15वीं सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। प्यू रिसर्च के मुताबिक एक संघीय कर्मचारी का औसत कार्यकाल 12 साल का होता है।

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Mar 20, 2025 - 20:00

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प

ट्रम्प अमेरिकी शिक्षा विभाग बंद करने का तैयारी में

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ट्रम्प का नया कदम

पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के शिक्षा विभाग को बंद करने की तैयारी की घोषणा की है। ट्रम्प का यह कदम उन विचारों का परिणाम है जो शिक्षा प्रणाली को बेकार और उदारवादियों से प्रभावित मानते हैं। उनके अनुसार, यह विभाग वर्तमान में आवश्यक नहीं है और इसके बंद होने से शिक्षा में सुधार होगा।

फंडिंग का अधिकार

अमेरिकी शिक्षा विभाग के पास $268 अरब की फंडिंग का अधिकार है। इस विशाल राशि के साथ, विभाग देश में शिक्षा से जुड़ी अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करता है। ट्रम्प के इस निर्णय से ये फंडिंग किस तरह प्रभावित होगी, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।

राजनीतिक निहितार्थ

ट्रम्प के इस फैसले को उनके समर्थकों के बीच एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है, जबकि विपक्ष इसे शिक्षा के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख रहा है। इस मुद्दे पर बहस तेज होने के आसार हैं, और शिक्षा नीति के भविष्य पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा।

क्या होगा आगे?

ट्रम्प ने इस तैयारी को आगे बढ़ाने का संकेत दिया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह योजना कितनी प्रगति करेगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि ऐसा हुआ, तो अमेरिका में शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव आएंगे।

नागरिकों की प्रतिक्रिया

इस फैसले पर नागरिकों की प्रतिक्रिया भी मिलीजुली रही है। कुछ लोग इसे सुधार के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक गलत निर्णय के रूप में देख रहे हैं। यह विवाद निश्चित रूप से अगले कुछ महीनों तक जारी रहेगा।

अंत में, यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रम्प का यह कदम कितनी सफलतापूर्वक लागू होता है और शिक्षा विभाग के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

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