बैंक जमा पर मिलने वाला इंश्योरेंस-कवर बढ़ा सकती है सरकार:बैंक डूबा तो खाते में ₹5 लाख से ज्यादा की रकम सुरक्षित, जानें इसके नियम
केंद्र सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (DICGC) के तहत मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकती है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार इसे 5 रुपए से बढ़ाया जा सकता है। DICGC तहत अभी बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर ये रकम मिलती है। अभी 5 लाख रुपए की रकम का ही बीमा अभी सरकार 5 लाख रुपए का ही इंश्योरेंस देती है। मान लीजिए किसी जमाकर्ता का बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट है। अगर बैंक किन्हीं कारणों से बंद होता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए बीमा कवर मिलेगा। यानी आपको 5 लाख रुपए ही मिल सकेंगे। DICGC जमाकर्ता से इस बीमा पर कोई प्रीमियम सीधे तौर पर नहीं लेता। यह प्रीमियम बैंक ही भरते हैं। डिपॉजिट गारंटी सिर्फ बैंक बंद होने की स्थिति में लागू होती है। अगर किसी जमाकर्ता के 4 लाख रुपए डिपॉजिट हैं तो नए प्रावधान के मुताबिक, उसे ये पूरी राशि बीमा कवर के रूप में वापस मिल सकेगी। इंश्योरेंस को बढ़ाने पर सरकार क्यों विचार कर रही? हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में अनियमित्ता सामने आने के बाद ग्राहकों को बैंकों में पैसों की कमी के चलते परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले बीते कुछ सालों में पंजाब एवं महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी), यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के ग्राहकों को बैंकों में पैसों की कमी के चलते परेशानी को सामना करना पड़ा था। गारंटी राशि बढ़ाने पर बैंकों में लोग गारंटी राशि के बराबर पैसा जमा कराने को लेकर परेशान नहीं होंगे, जिससे लोगों का भरोसा भी बैंकिंग सिस्टम पर बढ़ेगा। नतीजतन, सेविंग बढ़ने से बैंक ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। कितने दिन में मिलेगा पैसा? अगर आपका बैंक किसी वजह से दिवालिया होता है या मोरेटोरियम में चला जाता है तो 90 दिन में आपको अपना जमा पैसा मिलता है। प्रभावित बैंक को 45 दिन में DICGC को खाताधारकों का ब्योरा भेजना होता है। अगले 45 दिनों में वह खाताधारकों को पैसे लौटाता है। कैसे मिलता है पैसा? कौन-कौन से बैंक इसके तहत शामिल हैं? भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी कॉमर्शियल बैंक का बीमा DICGC द्वारा किया जाता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक DICGC के अंतर्गत आता है? किसी भी बैंक को रजिस्टर करते समय DICGC उन्हें प्रिंटेड पर्चा देता है, जिसमें डिपॉजिटर्स को मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में जानकारी होती है। अगर किसी डिपॉजिटर को इस बारे में जानकारी चाहिए होती है तो वे बैंक ब्रांच के अधिकारी से इस बारे में पूछताछ सकते हैं। DICGC क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC, रिजर्व बैंक की स्वामित्व वाली एक संस्था है, जो बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर मुहैया कराती है।

बैंक डिपॉज़िट का सुरक्षा कवर
हाल ही में, केंद्र सरकार ने वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बैंक जमा पर मिलने वाले इंश्योरेंस-कवर को बढ़ाने की योजना बनाई है। यदि आपका बैंक दिवालिया होता है, तो सरकारी योजना के अनुसार, आपके खाते में रखी गई राशि को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में, इस इंश्योरेंस-कवर के तहत हर ग्राहक के बैंक खाते में ₹5 लाख की राशि तक सुरक्षित होती है। अब, सरकार इस राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाना और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना। बढ़ते दिवालिया मामलों को देखते हुए, इस कवर की वृद्धि से ग्राहकों को अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना है। इसके अलावा, यह कदम नुकसान की स्थिति में ग्राहकों को अधिक सहारा प्रदान कर सकता है।
नई नियमों की क्या हैं विशेषताएं?
इंश्योरेंस-कवर में बढ़ोतरी के होने पर, ग्राहकों को यह जानना जरूरी है कि नए नियम क्या लागू होंगे। यदि इंश्योरेंस की राशि में वृद्धि होती है, तो कैसे यह ग्राहकों के बैंक जमा को प्रभावित करेगी, इसके लिए बैंक द्वारा व्यापक जानकारी प्रदान की जाएगी। इससे ग्राहकों को उनके जमा की सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
बैंक में deposito रखने से पहले, ग्राहक को इस इंश्योरेंस-कवर की शर्तों को समझना चाहिए। सभी बैंक एक समान कवर प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए दी गई जानकारी की जांच करना आवश्यक है।
निष्कर्ष
सरकार की इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना है। इससे निश्चित रूप से bank deposit schemes में लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया indiatwoday.com पर जाएं। Keywords: बैंक जमा इंश्योरेंस कवर, बैंक डूबने पर सुरक्षा, ₹5 लाख बैंक सुरक्षा, बैंकिंग नीति भारत, डिपॉज़िट इंश्योरेंस नियम, सरकार बैंक सुरक्षा योजना, बैंक डिपॉज़िट सुरक्षा उपाय, वित्तीय सुरक्षा प्रस्ताव, ग्राहक बैंक संरक्षण, बैंक दिवालिया सुरक्षा योजना
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