शिवम इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मथुरा को राहत:डायरेक्टर समाज कल्याण लखनऊ को तीन हफ्ते में इंस्टीट्यूट की फीस प्रतिपूर्ति अर्जी स्वीकार करने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिवम् इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मथुरा के अनुसूचित जाति के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति अर्जी तीन हफ्ते में स्वीकार करने का डायरेक्टर समाज कल्याण लखनऊ को निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची इंस्टीट्यूट को तीन हफ्ते में अर्जी देने को कहा है। याची इंस्टीट्यूट के निर्धारित अंतिम तिथि से दो दिन देरी से डाटा अपलोड करने के कारण डायरेक्टर समाज कल्याण उ प्र लखनऊ ने फीस प्रतिपूर्ति की मांग में दी गई अर्जी निरस्त कर दी थी। जिस आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने इंस्टीट्यूट के प्रबंधक की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची इंस्टीट्यूट का कहना था कि ऐसी ही एक याचिका कोर्ट में स्वीकार कर ली है जिसमें डाटा अपलोड करने में तीस दिन की देरी की गई थी।याची इंस्टीट्यूट को 15 अक्टूबर 11 तक अनुसूचित जाति के छात्रों का डाटा अपलोड करना था। किंतु दो दिन बाद 17 अक्टूबर को डाटा अपलोड किया जा सका। डायरेक्टर ने समय से डाटा अपलोड न करने के आधार पर फीस प्रतिपूर्ति अर्जी निरस्त कर दी थी । जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।

शिवम इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मथुरा को राहत
शिवम इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मथुरा को एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। हाल के आदेश के अनुसार, डायरेक्टर समाज कल्याण लखनऊ को निर्देश दिया गया है कि वे तीन हफ्ते के अंदर संस्थान की फीस प्रतिपूर्ति अर्जी स्वीकार करें। यह निर्णय छात्रों और उनके परिवारों के लिए खुशखबरी लेकर आया है जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।
आदेश का महत्व
इस आदेश का उद्देश्य छात्रों की आर्थिक चुनौती को समझना और उनकी परेशानियों को हल करना है। मथुरा के शिवम इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने पिछले कुछ समय से फीस प्रतिपूर्ति की मांग कर रहे थे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब, समाज कल्याण विभाग के इस कदम से विद्यार्थियों में एक नई उम्मीद जाग गई है।
छात्रों की प्रतिक्रिया
छात्रों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और उन्होंने इसे एक सकारात्मक विकास माना है। कई छात्रों ने कहा कि यह निर्णय उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, और उनके लिए भविष्य की योजना बनाना आसान हो जाएगा। छात्र संगठनों ने भी इस निर्णय के लिए राहत महसूस की है और प्रशासन का धन्यवाद किया है।
आगे की प्रक्रियाएँ
डायरेक्टर समाज कल्याण की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, संस्थान प्रबंधन जल्द ही अधिक जानकारी साझा करेगा। विद्यार्थी और अभिभावक अपने सवालों के लिए संपर्क कर सकते हैं और ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
कुल मिलाकर, यह आदेश शिवम इंस्टीट्यूट और वहां पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनके भविष्य को संवारने में सहायक होगा।
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