स्वामित्व योजना में जालौन के 250 ग्रामीणों को मिली घरौनी:पीएम मोदी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड किए वितरित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को जालौन जिले में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उरई स्थित विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में 250 ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड (घरौनी) का वितरण किया गया। यह वितरण पीएम मोदी द्वारा डिजिटल माध्यम से 50 हजार गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरण कार्यक्रम का हिस्सा था। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि जनपद में अब तक 1,93,041 ग्रामीणों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कागज दिए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन लोगों की घरौनी बंटवारे के कारण अभी तक नहीं बन पाई है, उनकी भी घरौनी बनाने का काम जारी है। उरई विधायक गौरी शंकर वर्मा ने इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे उन लोगों को विशेष लाभ मिला है, जिनके पास वर्षों से अपने मकान के कोई कागजात नहीं थे। अब ये लोग इन दस्तावेजों के आधार पर बैंक लोन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे वहीं माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरंजन ने भी बताया कि सरकार की इस लाभकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को मिला है, अब उन्हें किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके आवासीय संपत्ति का कानूनी अधिकार प्रदान करना है, जिससे वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकें और विभिन्न वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सांसद नारायण दास अहिरवार, भाजपा विधायक गौरी शंकर वर्मा (उरई), मूलचंद निरंजन (माधौगढ़), विनोद चतुर्वेदी (कालपी) समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Jan 18, 2025 - 14:55
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स्वामित्व योजना में जालौन के 250 ग्रामीणों को मिली घरौनी:पीएम मोदी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड किए वितरित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत शनिवार को जालौन जिले में एक म

स्वामित्व योजना में जालौन के 250 ग्रामीणों को मिली घरौनी

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पीएम मोदी द्वारा 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत जालौन के 250 ग्रामीणों को घरौनी का वितरण किया। यह योजना पारंपरिक भूमि स्वामित्व के दस्तावेज़ों को आवंटित करने के लक्ष्य से शुरू की गई थी, जिससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति के अधिकारों को प्रमाणित करने में सहायता मिल सके। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के बीच संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करना और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

स्वामित्व योजना का महत्व

स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है। यह योजना ग्रामीण लोगों को अपने प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है, जिससे न केवल उनकी संपत्ति की पहचान होती है, बल्कि उन्हें बैंक लोन और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए भी अर्हता प्राप्त होती है। यह सब कुछ ग्रामीण विकास और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है।

संपत्ति कार्ड का वितरण

प्रधानमंत्री मोदी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों ने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। कार्ड प्राप्त होने से उन्हें उनकी संपत्ति के प्रबंधन में भी सुविधा होगी।

आर्थिक विकास की दिशा में कदम

स्वामित्व योजना सिर्फ एक दस्तावेज़ वितरण कार्यक्रम नहीं है; यह आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को अपने अधिकारों का ज्ञान होने के साथ-साथ भूमि से संबंधित कानूनी मुद्दों को हल करने में भी मदद मिलेगी। यू़न डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना को लागू करके ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है।

इस प्रकार स्वामित्व योजना केवल जमीन के कार्ड उपलब्ध कराने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास और सामाजिक समृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

निष्कर्ष

समग्र रूप से, स्वामित्व योजना ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक सशक्त कदम उठाया है। अब जालौन के 250 ग्रामीण अपने प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से अपने अधिकारों को जान सकेंगे और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने में सक्षम होंगे।

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