बांदा में अवैध खनन पर 1.89 करोड़ का जुर्माना:चार खदानों की गई कार्रवाई, दो पर लगी रोक; डीएम ने दिए निर्देश
बांदा जिले में अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी ने संयुक्त टीम के साथ कार्रवाई करते हुए सप्ताह भर में चार खदानों में जांच की। इस दौरान अवैध खनन पाए जाने पर पट्टाधारकों पर 1 करोड़ 89 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और दो खदानों पर खनन रोकने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर 26 दिसंबर को मरौली खादर में जांच की गई। यहां 1471 घन मीटर अंदर और 2003 घन मीटर मौरंग पट्टा के बाहर अवैध खनन पाया गया। इस पर पट्टाधारक प्रशांत गुप्ता पर 31.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 27 दिसंबर को बरियारी (नरैनी) में जांच में 8281 घन मीटर अवैध खनन पाया गया। इस पर पट्टाधारक पर 99.39 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया। मरौली खादर में दूसरी खदान की जांच में पट्टाधारक संजीव कुमारम गुप्ता के यहां 4371 घन मीटर अवैध खनन मिला। जिलाधिकारी ने इस पर 39.34 लाख रुपये का जुर्माना किया। बेंदाखादर में कार्रवाई और रोक 30 दिसंबर को बेंदाखादर खदान में जांच की गई, जो कैलाश सिंह यादव के नाम आवंटित है। यहां 2139 घन मीटर अवैध खनन पाया गया। जिलाधिकारी ने 19.25 लाख रुपये का जुर्माना किया और खनन पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी की। बांदा जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने कड़े कदम उठाए हैं। आगामी समय में भी खनन गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी रहेगी।

बांदा में अवैध खनन पर 1.89 करोड़ का जुर्माना
बांदा जिले में अवैध खनन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। हाल ही में, प्रशासन ने चार खदानों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 1.89 करोड़ का जुर्माना लगाया। इसका उद्देश्य अवैध खनन की गतिविधियों को नियंत्रित करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
खदानों के खिलाफ कार्रवाई
जिले में प्रशासन ने अवैध खनन की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान देते हुए चार खदानों की जांच की। इन खदानों में अत्यधिक खनन हो रहा था, जिससे भूमि और जल प्रणाली प्रभावित हो रही थी। डीएम ने यह निर्देश दिया कि दो खदानों पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि आगे कोई नुकसान न हो।
डीएम के निर्देश
जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण और जनहित में अवैध खनन के मामलों में कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जाए और समय-समय पर कार्रवाई की जाए।
समुदाय की प्रतिक्रिया
स्थानीय निवासियों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है, क्योंकि अवैध खनन के कारण आबोहवा और जल स्रोत प्रभावित हो रहे थे। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन की यह कार्रवाई स्थानीय पर्यावरण को बनाए रखने में मदद करेगी।
भविष्य के कदम
जिला प्रशासन ने भविष्य में इसी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, समुदाय को जागरूक करने के लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोग इसके दुष्परिणामों के बारे में जान सकें।
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