लखनऊ हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी:तीन जजों की नियुक्ति को मंजूरी, वकीलों का विरोध और बढ़ने की आशंका

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को न्यायिक कार्य बुरी तरह प्रभावित रहा। अवध बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। वे दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की संस्तुति को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का शासनादेश जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरिदंम सिन्हा और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से ही अनिश्चितकालीन बहिष्कार चल रहा है। इन नई नियुक्तियों के बाद वकीलों का विरोध और तेज होने की संभावना है।

Mar 28, 2025 - 23:59
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लखनऊ हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी:तीन जजों की नियुक्ति को मंजूरी, वकीलों का विरोध और बढ़ने की आशंका
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शुक्रवार को न्यायिक कार्य बुरी तरह प्रभावित रहा। अवध बार ए

लखनऊ हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल जारी

लखनऊ हाईकोर्ट में वकीलों द्वारा चल रही हड़ताल ने एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ये हड़ताल तीन जजों की नियुक्ति को लेकर हो रही है, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई थी। वकीलों का कहना है कि ये नियुक्तियां उनकी मांगों और हितों के खिलाफ हैं, और इसके विरोध में वे और ज्यादा एकजुट हो रहे हैं।

तीन जजों की नियुक्ति को मिली मंजूरी

हालांकि, उच्च न्यायालय ने तीन नए जजों की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है, लेकिन वकीलों ने इस निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाई है। उनका तर्क है कि इस तरह की नियुक्तियों से उनकी प्रगति और कामकाजी माहौल पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वकीलों के संगठनों ने एक जुट होकर इस फैसले का विरोध करने का निश्चय किया है।

वकीलों का विरोध और बढ़ने की आशंका

वकीलों का कहना है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, तो विरोध प्रदर्शन और भी तेज हो सकते हैं। इससे न केवल न्यायालय में कार्यवाही ठप होगी, बल्कि यह न्याय की उपलब्धता को भी प्रभावित करेगा। वकील इस मुद्दे पर एकजुट होने को तैयार हैं, जिसमें उनके अधिकार और जजों की नियुक्ति के प्रक्रिया पर पुनः विचार करने की आवश्यकता शामिल है।

इस हड़ताल ने आने वाले दिनों में और अधिक जटिलताएं उत्पन्न करने की संभावना पैदा कर दी है। वकील इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकार और न्यायालय को उनकी चिंताओं का गंभीरता से समाधान करना चाहिए, ताकि मामला शांत किया जा सके।

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