हाईकार्ट ने कहा-समन तामीले में देरी की तय हो जवाबदेही

हालिया बयान में, हाईकार्ट ने स्पष्ट किया है कि समन की तामीली में हो रही देरी को लेकर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यह निर्देश प्रदेश के डीजीपी को दिए गए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून व्यवस्था बनी रहे और समय पर न्याय मिले। अदालतों को भी निर्देशित किया गया है कि वे समन तामील होने या न होने की स्थिति को पत्रावली पर अवश्य दर्ज करें। इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को कुशल बनाना और देरी के कारणों का समाधान करना है।

समन तामील में देरी के कारण

समन तामील में देरी का मुद्दा न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय रहा है। अनेक मामलों में, कार्यवाही में देरी से न केवल न्याय की प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि इससे कानून का डर भी कमजोर होता है। हाईकार्ट के इस दिशा-निर्देश के माध्यम से, यह अपेक्षा की गई है कि सभी संबंधित पक्ष अपनी जिम्मेदारियों को समझें और समुचित कार्रवाई करें।

डीजीपी के सामने निर्देश

डीजीपी को दिए गए निर्देशों में मुख्यत: यह स्पष्ट किया गया है कि समन तामील प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए। इसके अलावा, यदि किसी कारणवश समन तामील नहीं हो पाता है, तो उसकी सूचना अदालत को तुरंत दी जाए। यह कदम न्यायिक प्रणाली के प्रति नागरिकों के विश्वास को मजबूत करेगा।

अदालतों का महत्वपूर्ण योगदान

अदालतों को समन तामील की स्थिति को सही तरीके से रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रक्रिया से अदालतें यह जान सकेंगी कि किस मामले में किन कारणों से देरी हो रही है और उन्हें सही समय पर आवश्यक ठोस कदम उठाने का अवसर मिलेगा।

इस निर्णय का लक्ष्य न केवल समन तामील की प्रक्रिया को अग्रेसिव बनाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि सभी न्यायिक संरचनाएं सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं।

सारांश में, हाईकार्ट के इस कदम से आशा की जा रही है कि समन की तामीली में तेजी आएगी और न्यायिक प्रक्रियाओं में नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा।

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